हाइलाइट
बिहार में आई भीषण बाढ़ ने जमीन सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न की
मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को डॉक्यूमेंट मुहैया कराने का आश्वासन दिया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उठाएगा डॉक्यूमेंट मुहैया कराने की जिम्मेदारी
Bihar Land Survey 2024: बिहार में आई भीषण बाढ़ ने जमीन सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न की है और कई लोगों की जमीन के डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल (Revenue and Land Reforms Minister Dilip Jaiswal) ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार सभी प्रभावित लोगों को नए डॉक्यूमेंट (Documents) मुहैया कराएगी।
बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है
बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा था, लेकिन बिहार में अचानक आई बाढ़ ने जमीन सर्वे को बाधित कर दिया है। बाढ़ के कारण कई जिलों में भारी तबाही हुई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित कई लोगों के जमीन के डॉक्यूमेंट (Documents) भी पानी में बह गए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार सभी पीड़ितों को डॉक्यूमेंट (Documents) देगी
राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जिन लोगों के जमीन के डॉक्यूमेंट (Documents) चले गए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी प्रभावित लोगों को उनकी जमीन के डॉक्यूमेंट (Documents) मुहैया कराएगी।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों से डॉक्यूमेंट (Documents) नष्ट होने की शिकायतें मिल रही थीं। बिहार में दर्जनों बांधों के अचानक टूट जाने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों के कीमती सामान और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट (Documents) नष्ट हो गए। पानी के कारण भूस्वामियों के जमीन के कागजात भीगकर नष्ट हो गए।
डॉक्यूमेंट (Documents) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की
उन्होंने आगे कहा कि मैं बाढ़ प्रभावित सभी 16 जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे इस बारे में चिंता न करें। जिन लोगों की जमीन के डॉक्यूमेंट (Documents) क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें कागजात उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की होगी।
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में प्रभावित जिलों के सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द उनकी जमीन के डॉक्यूमेंट (Documents) उपलब्ध करा दिए जाएं। सरकार के इस फैसले से बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिली है।
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