बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने पीआरटी (PRT) में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार को लखनऊ में शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और एनसीटीई में आवेदन करने की मांग की।
Lucknow: गुरुवार (17/08/2023) को बेसिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी किया। बीएड कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 11 अगस्त को NCTE की अधिसूचना रद करने के निर्णय के खिलाफ सरकार की तरफ से कदम उठाने की मांग की। बेसिक विद्यालय में पीआरटी (PRT) (कक्षा 1 से 5) में बहाली के लिए अयोग्य माने गए बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) को पीआरटी (PRT) में शामिल करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (National Council for Teacher Education NCTE) में आवेदन करें।
बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 13 से 17 लाख बीएड स्टूडेंट (BEd student) हैं। जिन्होंने पीआरटी (PRT) में बहाली के लिए ही बीएड (B.Ed) किया है। अब अचानक उन्हें इसके लिए अयोग्य करार दिया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पैरवी नहीं की।
बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने कहा कि इसमें काफी ऐसे भी बीएड स्टूडेंट (B.Ed student) हैं जिन्होंने बीटेक (btech) और बीकॉम (B.Com) के बाद बीएड (B.Ed) किया हैं। वे पीआरटी (PRT) के अलावा किसी और शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) हमारी मांग एनसीटीई (NCTE) तक पहुंचाए।
बीएड कैंडिडेट्स (B.Ed Candidates) ने कहा कि 4 साल से टीजीटी-पीजीटी (TGT-PGT) की बहाली (Recruitment) नहीं आई है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2018 का गजट पत्र कैंसिल (cancel) कर दिया है।
